पन्ना

सरकार को बदनाम कर रहा प्रशासन : श्रीकांत दीक्षित

प्रशासन की कार्यप्राणाली पर उठाये सवाल

सरकार को बदनाम कर रहा प्रशासन : श्रीकांत दीक्षित

कांग्रेस नेता श्री दीक्षित ने प्रशासन पर लगाये भेदभाव के आरोप

पन्ना – {sarokaar news} वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए भेदभावपूर्ण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिला प्रशासन पर जनहितैषी सरकार को बदनाम करने तथा प्रदेश के मुखिया कमलनाथ की मंशा के विरीत कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी रॉयल्टी की चोरी न हो तथा अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही करते हुए राजस्व वसूला जाये, परंतु पन्ना जिले में प्रायः यह देखने व सुनने में आ रहा है कि परिवहन विभाग व राजस्व विभाग के नुमाइंदे खनिज का परिवहन करने वाले पन्ना जिले के ही वाहनों पर कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि खनिज के अलावा अन्य सामान का परिवहन करने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री दीक्षित ने कहा कि पन्ना जिला एक उद्योग विहीन जिला है, जहां पर बेरोजगारों की संख्या अधिक है। रोजगार न होने की स्थिति में युवा तबका किसी तरह काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। परंतु कहीं न कहीं पन्ना के लोगों के हितों पर ही कुठाराघात किया जा रहा है। श्री दीक्षित ने सवाल उठाये हैं कि परिवहन विभाग या पुलिस विभाग को यदि कार्यवाही करनी ही है तो सभी के साथ समानता का रवैया क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। उन्होंने ने बताया कि राॅयल्टी परमिट होने के बावजूद परिवहन विभाग द्वारा खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को ओवर लोडिंग के नाम पर पकड़ा जा रहा है। जबकि अन्य सामान परचून, सीमेंट, सरिया आदि का परिवहन करने वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलते हैं, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती।  आखिर पन्ना जिले के ही लोगों पर कार्यवाही क्यों की जा रही है। सभी के साथ समानता का नियम क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। वाहन में जितनी मात्रा में खनिज लोड है, उतनी रॉयल्टी का परमिट होने के बावजूद वाहनों को पकड़ा जा रहा है, जो गलत है। वाहन से परिवहन किये जा रहे खनिज की रॉयल्टी का सही भुगतान करने वाले वाहनों को पकड़े जाने से वे अपने आपको ठगा महसूस करते हैं। जबकि खनिज के अलावा अन्य तरह के सामान की ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों पर भी परिवहन विभाग,  राजस्व व पुलिस विभाग को शिकंजा कसना चाहिए सबके साथ समानता का व्यवहार हो तब जाकर मुख्यमंत्री की मंशा सार्थक होगी।

उन्होंने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भेदभावपूर्ण कार्यवाही पर ध्यान देने की अपेक्षा की है। किसी भी कार्यवाही में परिवहन या अन्य विभाग द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर होने की बात कही जाती है इससे शासन-प्रशासन की छवि पर भी विपरीत असर पड़ता है। यदि कार्यवाही करनी ही है तो संयुक्त रूप से सभी विभागों के अधिकारियों को एकजुट होकर कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे कार्यवाही की पारदर्शिता बनी रहे और खनिज परिवहन करने के अलावा भी जो सामग्री का परिवहन होता है उस पर भी सामान रूप से कार्यवाही हो।

बताते चलें कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद प्रशासन द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की उपेक्षा से आहत पूर्व बिधायक को प्रभारी मंत्री से कहना पड़ा था कि ऐसा कुछ करिये कि प्रशासन को पता चल जाये कि अब सरकार बदल चुकी है। एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत दीक्षित प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

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